Privatization
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उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के खिलाफ 02 जुलाई को विरोध प्रदर्शन
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बिजली कर्मियों से लिया जाए जेल जाने का विकल्प
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डिप्टी सीएम से मिलकर की सीबीआई जांच की मांग
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गलत बैलेंस शीट पर घिरी सलाहकार कंपनी, कार्रवाई की मांग
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विद्यालयों का मर्जर ही बेसिक शिक्षा की बड़ी ‘मर्ज’: विजय बंधु
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UP सरकार का दावा, बिजली रिफॉर्म्स से बढ़ेगी उपभोक्ताओं की सुविधा और सुरक्षा
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UPPCL: 43,454 करोड़ के सरकारी खर्च पर सिस्टम सुधार के बाद बिजली कंपनियों को बेचने की तैयारी? CBI जांच की उठी मांग
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पावर ऑफिसर एसोसिएशन का ऐलान: जुलाई में होगा ‘निजीकरण हटाओ, आरक्षण बचाओ’ सम्मेलन, आर-पार की लड़ाई का बिगुल
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यूपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं से सालाना कमा रही करीब 9000 करोड़
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