Lawmakers closed a contentious session with new spending on infrastructure and a narrower-than-expected deficit. Here are the five key takeaways that will shape the coming year.
विधायकों ने बुनियादी ढांचे पर नए खर्च और अपेक्षा से कम घाटे के साथ एक विवादास्पद सत्र समाप्त किया। यहां पांच मुख्य बातें हैं जो आने वाले वर्ष को आकार देंगी।
1. Infrastructure Push
1. बुनियादी ढांचे पर जोर
Significant allocations were made for roads, urban transit and digital public infrastructure. Officials say the focus is on long-term productivity rather than short-term stimulus.
सड़कों, शहरी परिवहन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए। अधिकारी कहते हैं कि फोकस अल्पकालिक प्रोत्साहन के बजाय दीर्घकालिक उत्पादकता पर है।
2. Narrower Deficit
2. कम घाटा
The projected deficit came in lower than most analysts expected, giving the government more fiscal room while still expanding capital expenditure.
अनुमानित घाटा अधिकांश विश्लेषकों की अपेक्षा से कम रहा, जिससे पूंजीगत व्यय बढ़ाने के बावजूद सरकार को अधिक राजकोषीय गुंजाइश मिली।
3. Social Sector Continuity
3. सामाजिक क्षेत्र की निरंतरता
Flagship welfare schemes were largely protected, though some targeting improvements were introduced to improve efficiency.
प्रमुख कल्याण योजनाओं को काफी हद तक संरक्षित रखा गया, हालांकि दक्षता में सुधार के लिए कुछ लक्ष्यीकरण सुधार पेश किए गए।
This is a sample article. Replace this content with your real reporting.
यह एक नमूना लेख है। इस सामग्री को अपनी वास्तविक रिपोर्टिंग से बदलें।